ई-अदालत (EPU): इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आदेश कार्यवाही कैसे काम करती है

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आदेश कार्यवाही (EPU), जिसे आम तौर पर ई-अदालत कहा जाता है, सरल और निर्विवाद धन-दावों—जैसे बकाया चालान—के लिए बनाई गई प्रक्रिया है। यह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक रूप से होती है; न सुनवाई होती है, न कागज़ी दस्तावेज़ भेजने पड़ते हैं।

• दावा धनराशि से जुड़ा हो और दस्तावेज़ों से प्रमाणित हो (चालान, अनुबंध, काम पूरा होने का प्रमाण)।
• संभवतः देनदार ऋण के मूल अस्तित्व को चुनौती नहीं देगा।
• दावा कालबाधित नहीं होना चाहिए; ई-अदालत देय होने की तारीख जाँचती है।

EPU में अदालत शुल्क विवादित राशि का 1,25% है, यानी सामान्य कार्यवाही के मानक 5% से चार गुना कम। यह इस प्रक्रिया का एक बड़ा लाभ है। PozwijGo मॉडल में हम शुल्क पहले दे सकते हैं और वसूली के बाद हिसाब कर सकते हैं।

• अधिकृत वकील (कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता) इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुकदमा दायर करता है।
• अदालत बिना सुनवाई के भुगतान आदेश जारी करती है, आमतौर पर कुछ सप्ताह में।
• देनदार के पास भुगतान करने या आपत्ति दर्ज करने के लिए 14 दिन होते हैं।
• जवाब न मिलने पर आदेश अंतिम हो जाता है और प्रवर्तन अधिकारी के पास जाता है।

आपत्ति से मामला समाप्त नहीं होता; मामला सामान्य न्यायिक प्रक्रिया में चला जाता है। व्यवहार में कई देनदार केवल देरी करने के लिए आपत्ति दर्ज करते हैं, इसलिए शुरुआत से ही पूरा दस्तावेज़ीकरण महत्वपूर्ण है: सामान्य कार्यवाही में यही आपके पक्ष में काम करता है।

बकाया चालान ऑनलाइन दर्ज करें। हम जाँचेंगे कि मामला EPU के योग्य है या नहीं, दस्तावेज़ तैयार करेंगे और अधिकृत वकील अदालत में आपका प्रतिनिधित्व करेगा। भुगतान सफलता के आधार पर होगा।